अंधकारमय दिवसांची चाहुल

अंधकारमय दिवसांची चाहूल

‘‘जातीव्यवस्था प्राचीन काळात उत्तम तर्‍हेने काम करत होती आणि आमच्याकडे कोणीही तक्रार केली नाही, याला शोषक सामाजिक व्यवस्था म्हणणे चुकीचे ठरेल.’’ हे उद्गार आहेत इ. सन १९७२ मध्ये इतिहास लेखानाची वैज्ञानिकता आणि वस्तुनिष्ठता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’ (आयसीएचआर) चे नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. वाय. सुदर्शन राव यांचे. नुकतीच केंद्र सरकारने यांची नियुक्ती केली आहे. वाय. सुदर्शन राव यांनी इ. सन २००७ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या ब्लॉगवर ‘इंडियन कास्ट सिस्टम : अ रीअप्रेजल’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात जातीव्यवस्थेचे जोरदार समर्थन केले आहे. जातीव्यवस्थेच्या सर्व कुकृत्यांना उत्तर भारतातील तथाकथित सातशे वर्षांचा मुस्लिम कालखंड जबाबदार असल्याचे ते सांगतात. आता भारतीय संस्कृतीचा सकारात्मक कालखंड सुरू झाला असल्याचे सांगत प्राचीन जातीव्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यास ते पूर्णत: उत्सुक असल्याचेच यावरून स्पष्ट होते.
जेव्हा जेव्हा भाजपची सत्ता येते, तेव्हा इतिहासावर सरकारी हल्ला सुरू होतो, यालादेखील इतिहास साक्ष आहे. जेव्हा सत्तेत नसतो तेव्हा रा. स्व. संघाच्या अनेक संघटनांद्वारा हे काम एकसारखे केले जाते. इ. सन १९७० च्या दशकाच्या शेवटी संघाने इतिहास संकलन समिती स्थापन केली होती. भारतीय दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या समितीचा उद्देश होता.
या जातीवादी विचारसरणीच्या व्यक्तीला ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च’च्या चेअरमनपदी बसविण्यात आले आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी महाभारत व रामायण यासारख्या ग्रंथांची ऐतिहासिकता आणि कालखंड निश्चित करणे आणि त्यामध्ये घडलेल्या घटना, पात्र इत्यादींना ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास प्राधान्य दिले. यावरून हेच सिद्ध होते की मोदी सरकारद्वारा त्यांना अशा प्रकारच्या कामांसाठीच नियुक्त करण्यात आले आहे.
अशा प्रकारचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकापाठोपाठ एक अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. खरे तर भाजप सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यापासून संघ परिवाराने अत्यंत चलाखीने आपल्या अजेंड्यावर काम करण्यास सुरूवात केली आहे. या विवादित प्रकरणांचा संबंध इतिहास, सं्कृती, नृतत्वशास्त्र, धर्मनिरपेक्षता आणि अकादमिक क्षेत्रातील विशिष्ट विचारधारा असलेल्या लोकांच्या नियुत्तäयांशी आहे.
गोव्याचे एक मंत्री दीपक धावलीकर यांनी आपली मनिषा व्यक्त केली आहे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत हिंदू राष्ट्र म्हणून नावारूपास येईल. त्याचप्रमाणे गोव्याचेच उपमुख्यमंत्र्यांनीही भारत देश पूर्वीपासूनच एक हिंदू राष्ट्र असल्याची घोषणा करून टाकली. तसेच गुजरातमधील सरकारी शाळांमध्ये भगवा अजेंडा लागू करण्यात आला असून संघप्रणित ‘विद्याभारती’ आणि ‘भारतीय शिक्षा बचाओ समिती’चे अध्यक्ष असलेल्या दीनानाथ बत्रा यांच्या आठ विवादित पुस्तकांचे गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड द्वारा मार्च २०१४ मध्ये प्रकाशन करण्यात आले आणि गुजरात सरकारकडून सर्क्युलर जारी करून या पुस्तकांना राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये अतिरिक्त विषयाच्या स्वरूपात अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आले आहे. या पुस्तकांमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान इत्यादी देशांना भारताचेच अंग दर्शवून अखंड भारत म्हटले आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका रिपोर्टनुसार या पुस्तकांमध्ये रामाने वापरलेल्या पुष्पक विमानाला जगातील सर्वांत पहिले विमान म्हटले गेले आहे. ईश्वराने जेव्हा पहिली भाकरी भाजली तेव्हा ती अर्धवट शिजली आणि इंग्रज जन्मास आले, ईश्वराने जेव्हा दुसरी भाकरी भाजली तेव्हा ती जास्त शिजून जळून गेली आणि निग्रो जन्मास आले, ईश्वराने जेव्हा तिसरी भाकरी भाजली तेव्हा अगदी व्यवस्थित शिजली आणि भारतीयांचा जन्म झाला. या पुस्तकांमध्ये पौराणिक ऋषींना वैज्ञानिक म्हटले गेले असून त्यांनी आरोग्य, टेक्नॉलॉजी आणि विज्ञान क्षेत्रात अनेक शोध लावले होते आणि हे शोध पाश्चिमात्यांनी हस्तगत करून जगासमोर मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे. खरे तर देशातील आघाडीच्या इतिहासकारांनी दीनानाथ बत्रा यांच्या या पुस्तकांवर कडाडून टीका केली आहे. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यास ‘अंधकारमय दिवसां’चा संकेत ठरवितात. त्यांच्या मते हिंदू आस्थाद्वारा इतिहासाच्या अधिकारक्षेत्रावर करण्यात आलेले हे अतिक्रमण आहे.
खरे तर मोदी सरकार आल्यानंतर संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला पंख लाभले आहेत. शंका वास्तवात येऊ लागल्या आहेत. अत्यंत सावधगिरीने हिंदुत्वाची विचारधारा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही विचारधारा देशातील विविधतेला नाकारत स्वातंत्र्यानंतर भारतात अत्यंत दृढतेने स्थापित करण्यात आलेल्या संवैधानिक मूल्यांना नाकारते. त्यामुळे लोकशाही समाज असलेल्या भारताच्या विकासयात्रेला बाधा पोहचू शकते. कट्टरवाद, संकुचित मानसिकता आणि यथास्थितीवादाचा उदय आधुनिक व प्रगतीशील भारतासाठी आगामी काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
दि. २१ जुलै २०१४ च्या ‘आउटलुक’ या इंग्रजी नियतकालिकास दिलेल्या मुलाखतीत वाय. सुदर्शन राव यांनी आपली इतिहासाबद्दलची विचारधारा सादर केली आहे. त्यांच्या मते इतिहासाचे लेखन भारतीय दृष्टिकोनातून व्हायला हवे. आतापर्यंतचे इतिहास-लेखन डाव्या आणि पाश्चात्य विचारसरणीच्या विद्वानांनी केले असून ते भ्रामक लिखाण आहे.
नरेंद्र मोदींनी आपल्या ३८५ ‘भारत विजय रॅलीं’मध्ये दिलेला राष्ट्रवादाचा नारा ‘माझे राष्ट्र बरे वा वाईट परंतु सर्वांत चांगले’ या जर्मन राष्ट्रवादापेक्षा रत्तीभरही कमी नाही, परंतु इतिहासाकरिता तो अत्यंत घातक ठरेल. एरिक हॉब्सबॉमने सांगितले आहे की राष्ट्रवाद हा इतिहासाकरिता ‘अफू’सारखा आहे. याचीच प्रचिती आपल्याला आता येताना दिसत आहे.
इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या बाबतीत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सुदर्शन राव म्हणतात, ते सत्याचे फॉलोवर आहेत आणि सत्य समोर आले पाहिजे. याचाच अर्थ असा होतो की पुन्हा एकदा सत्याच्या नावाखाली ‘इतिहासाचे भगवीकरण’ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया हिंदुत्व व राष्ट्रवादाच्या स्वरूपात आपल्यासमोर येईल.
माजी मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांनी ३० डिसेंबर २००१ रोजी ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिले होते, ‘‘या देशाला आणखी एका आतंकवादाचा सामना करावा लागत आहे तो म्हणजे ‘बौद्धिक आतंकवाद’, जो देशात स्लो पॉयझनिंगसारखा पसरला आहे आणि डाव्या विचारसरणीच्या इतिहासकारांच्या भारतीय इतिहासाच्या चुकीच्या सादरीकरणामुळे स्थापित झाला आहे.’’ याच मुरली मनोहर जोशी यांनी इतिहासाच्या अभ्यासक्रातील पुस्तकांमध्ये दुरुस्ती करून आणि त्यांचे पुनर्लेखन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती, परंतु तिच्या सदस्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली होती. परंतु सध्या बहुमतात असल्याकारणाने संघाला कसलाही संकोच करण्याचे कारण नाही. रा.लो.आ.च्या शासनकाळात (इ. सन १९९९-२००४) इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये सांप्रदायिकता ठासून भरण्यात आली होती. सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात करण्यात येत असलेले परिवर्तन पूर्वीपेक्षाही अधिक भयानक आहे.
सुदर्शन राव यांच्या मते आता ‘कलेक्टिव्ह मेमरी’ला प्राधान्य देण्यात येईल. म्हणजे आता पौराणिक कथा व गाथांना प्रमाणित मानण्यात येईल. त्याचबरोबर ‘कलेक्टिव्ह मेमरी’च्या नावाखाली खर्‍या इतिहासाला दफन करण्याचा प्रयत्न होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी यापूर्वीच सांगून ठेवले आहे की भारत हिंदूंसाठी ‘सुरक्षित स्थान’ आहे. त्यामुळे सुदर्शन राव आता ‘महाभारत प्रोजेक्ट’द्वारा धर्मावर आधारित ‘भारतीय गुलामी’ला परिभाषित करून येथील मुस्लिम व खिश्चनांना परकीय सिद्ध करतील.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत ९ जून २०१४ रोजी दिलेल्या भाषणात म्हटले होते, ‘‘काही गोष्टींत बाराशे वर्षांची गुलामी आम्हाला त्रासदायक ठरते.’’ ही १२०० वर्षींची गुलामी म्हणजे इ. सन ७११ मध्ये सिंधुवर अरबांचे आक्रमण आणि त्यानंतर तुर्की शासनाची स्थापना भारताकरिता तथाकथित गुलामी होती. आता इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या नावाने पुन्हा राष्ट्रनायक आणि खलनायकांना परिभाषित करण्यात येईल.
सुदर्शन राव अयोध्येला रामजन्मभूमी सत्य ठरवून राम मंदिराच्या मुद्द्यावर संवैधानिक तोडगा काढून मंदिर निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करतील. प्राचीन काळात स्पृश्यास्पृश्यता नव्हतीच मुळी असे राव यांचे सुतोवाच आहे. महाभारत आणि रामायण काळात स्पृश्यास्पृश्यता नव्हती तर लक्ष्मणाने शबरीच्या हातातील बोरे का नाही खाल्ली? वमाने शंबुकाची हत्या का केली? एकलव्याकडून निर्लज्जपणाने अंगठा कसा व का मागण्यात आला?

जातीभेदाच्या प्रश्नावर सुदर्शन राव यांनी म्हटले की विश्वामित्राने दलिताच्या घरात कुत्र्याचे मांस खाल्ले होते. म्हणजे त्यांना हे असे म्हणायचे आहे की दलित कुत्र्याचे मांस खात होते. मत्र आर्य लोक गो-मांस खात होते हे सांगण्याचे त्यांना धाडस होणार नाही.
प्रा. राव यांनी अस्पृश्यता, जातीव्यवस्था आणि त्यांच्या अन्य सामाजिक कुप्रथांचे तार्किक अध्ययन केले असते तर त्यांच्या लक्षात आले असते की जातीप्रथेच्या कुप्रभावाचे कारण मुस्लिम बादशाह नाहीत तर हिंदू धर्मग्रंथ आहेत, जे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेला प्रतिबिंबित करतात. हिंदू समाजात उच्चनीच आणि स्पृश्यास्पृश्यतेची धारणा मुस्लिम शासनकाळाच्या खूप पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. मुस्लिम राजांनी जातीप्रथेच्या सामाजिक व्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. खरे तर त्यांचे ते लक्ष्यच नव्हते. त्यांच्या प्रशासनात हिंदू व मुस्लिम दोन्हींचा समावेश होता. औरंगजेबच्या दरबारात एक तृतीयांशपेक्षाही अधिक हिंदू होते. जातीव्यवस्था आणि अत्याचारी लैंगिक उच्चनीचता मनुस्मृतीमध्ये उचित ठरविण्यात आले आहे आणि हा ग्रंथ भारतात मुस्लिम शासन सुरू होण्याअगोदर १००० वर्षांपूर्वी लिहिण्यात आला होता, याकडे प्रा. राव जाणूनबुजून दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्याचप्रमाणे ऋग्वैदिक काळात कठोर जातीव्यवस्था अस्तित्वात होती आणि ज्यानुसार समाजास विविध वर्णांमध्ये विभाजिक केले जाते. ही व्यवस्था मनुस्मृतीचा कालखंड आणि त्यानंतरच्या भारतीय समाजात दृढपणे स्थापन झाली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीव्यवस्था व अस्पृश्यतेला पोषक असणारी मनुस्मृती जाळून टाकण्याचे आंदोलन सुरू केले. वास्तविक पाहता बुद्धकाळापासूनच या जातीव्यवस्थेचा विरोध सुरू झाला. इतकेच नव्हे तर बौद्ध धर्मच जातीव्यवस्थेतील उच्चनीचतेविरूद्धचे एक आंदोलन होते. जातीव्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांच्या हाती अस्पृश्य जातीचे लोक कशा प्रकारे दु:ख भोगतात हे कबीर आणि त्याच्यासारख्या अन्य समकालीन संतांनी जगाला दाखवून दिले. याच लाभार्थी जातींची वकिली प्रा. सुदर्शन राव करीत आहेत. आगामी काळात आम्हाला भूतकाळ आणि लैंगिक व जातीव्यवस्थेतील उच्चनीचतेला कशा पद्धतीने पाहण्यास विवश केले जाईल, हेच भारतीय इतिहास संशोधन केंद्रात करण्यात आलेल्या बदलावरून स्पष्ट होते.
केंद्रात भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर अकादमी क्षेत्रात सर्वप्रथम आणि केंद्रित हल्ला इतिहासावर झाला आहे. कारण शासक व विजेता इतिहासाला तलवार-बंदुकीपेक्षा अधिक प्रभावी शस्त्र मानतात. कोणत्याही समाजाची मानसिकता बदलून टाकण्यात इतिहासाने फार मोठी भूमिका पार पाडली आहे. म्हणून प्रत्येक शासक आपल्याला हवा तसा इतिहास लिहून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मोदी सरकारने याच रणनीतीनुसार तशी सुरूवात केली आहे. ही आगामी काळातील अंधकारमय दिवसांची चाहूलच म्हणावी लागेल.